ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਓਲਡ ਬੇਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਜੂਨ 1940 ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰਿਕਸਟਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉੱਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕਾਲਾ ਚੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਕਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਐਨਕ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਐਨਕ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਜੋ 1934 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਡਬਲਯੂ. ਈ. ਐੱਸ. ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਬਾਰਿਕਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਧੀ ਵਿਚਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਠੱਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੁਲਗ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਤਲ ਇਕ ਜਨੂੰਨੀ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵਰਡ ਥੋਂਪਸਨ, ਮਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਐਂਡਰੀਊਜ਼, ਮਿਸ ਜੁਆਇਸੀ ਈ. ਟੈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ 25 ਜੂਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਜਸਟਿਸ ਹੰਫਰੇਜ਼, ਜਸਟਿਸ ਹਿਲਬਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਊਨ ਜਾਹਨਸਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਹੁਚਿਨਸਨ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਲਿਊਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਸਟਰ ਹੁਚਿਨਸਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਹੁਚਿਨਸਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ‘ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1940 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹੁਚਿਨਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਮੈਨਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਇਕਪੁਣੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੈਨਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਉਂ ਬਿਖੜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 395 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਸਤਾਖਰ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੋਬਰਟ ਕਲੇਟਨ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਰੋਬਰਟ ਕਲੇਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8.58 ਉੱਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪੱਥਰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ‘ਯੂ. ਐੱਸ’ ਅੱਖਰ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਸਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 1909 ਵਿਚ ਇਸ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-49417