ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਗਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਕੱਪੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। 1991 ਵਿਚ ਨਵਉਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ; ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2013 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਣ-ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 92 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਹਾ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 13% ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1,15,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2019, 20, 21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 63 ਖਰਬ, 73 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਖਾ-ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 88476-32954