ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 183 ਮੈਂਬਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 233 ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 116 ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 129 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 10 ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ 9 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਊਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੱਖ ਬਾਲ ਕੇ ਬੁਝਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪੁੱਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਟਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ ਸੀ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸਣੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।