ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਰਲ਼ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਰਲ਼ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੀਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯੋਧੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆਂ, ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੰਗਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ), ਧਾਰਾ-370, ਸੀਏਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਣਾ ਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਧਾ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਣ।

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜੋਣਨ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਊ ਲੜੀ (Value Addition Chain) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ 63 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਰੋਸ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 84370-10461

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All