ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ

ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ. 14 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਦ ਨੰ. 33 ਤਹਿਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰੈਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦ ਨੰ. 33 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 33 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ (Food Stuff) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨਾਜ (Food Grain) ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Food Stuff ਭਾਵ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1118/2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਾਵ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ 15-12-2020 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰ. 40 ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।

26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 1441/2020 ਜਾਨੇਸ਼੍ਰਵਬ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਰੂਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੇਦੋਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 36 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ (ਸਮੇਤ ਲੇਖਕ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ FIR No. 39, Dt. 26.12.2021 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਪੁਰ ਬਦਲੀ u/s 147, 148, 149, 152, 186, 188, 269, 332, 353, 307, 395, 397, 120 B, 34 IPC ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3, Prevention of Damage of Public Act ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਪਸ਼ਚਿਮ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 27-1-2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਗਲੌਈ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 122 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 44 ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 149 ਨੌਜਵਾਨ 25 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਮਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸਰੀਏ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਦਫ਼ 160 ਅਤੇ 91 ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। 36 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਾ 307 395, 397, 332, 353, 120ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 11 ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਪਿਲ ਮੈਦਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਿਤਵਨ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਨਵੀਨਰ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਸੰਪਰਕ: 9814004729

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਸ਼ਹਿਰ

View All