ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ *
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਰੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਖਾਡੀਆ, ਬੀਸੀ ਰਾਏ, ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਸਟੇਟਸਮੈਨ) ਵੀ ਸਨ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੱਦ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਅਨ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਲੀਡਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੀਤੀਘਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ (1956-1964) ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ 2007, 2012, 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸਨ।
ਹੁਣ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਪਟਨ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2014 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਰੱਕੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ” ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗਾ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਟਵ ਇਗਜ਼ੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।