ਸਮਝ-ਵਿਚਾਰ-5’

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ‘ਸੁਧਾਰ

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ‘ਸੁਧਾਰ

ਕੰਵਲਜੀਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ‘ਕੋਡ’ ਨੂੰ ‘ਡੀ-ਕੋਡ’ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰੀਜਨ’ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਓਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰੀਜਨ’ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1926 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ “ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ” ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 1948 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ’ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਤੋਲ ਵਾਲੀ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਕ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਮੰਤਵ’ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ? ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਛਾਂਟੀ, ਲੇ-ਆਫ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਮਤੋਲ ਹੈ ?

ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੇ-ਆਫ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਲੇ-ਆਫ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 93% ਕਾਮੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 300 ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 50 ਤੋਂ 300 ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਲਈ ਲੇ-ਆਫ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੇ-ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ “ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1979’’ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਮੰਤਵ’ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ/ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਕਿੱਤਾਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ’ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ/ਸਨਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਜਰਤ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ?

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਜਾਂ 10% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਲੱਭਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੜਤਾਲ) ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ 50,000/- ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1938 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 1948 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ (ਪਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ) ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

1976 ਦੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ’ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ?

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟੇਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਫੈਸਲੀਟੇਟਰ” ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98781-34728

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ?

* ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

* ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

* ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਲੇ-ਆਫ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

* 50 ਤੋਂ 300 ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਲਈ ਲੇ-ਆਫ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

* 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ 50,000/- ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

* ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

* ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲੀਟੇਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All