ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਅੱਕਣਾ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕੁ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ (ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਝ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਬਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਫੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜਬ ਤਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਤੱਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360