ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ...

ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ...

ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅੰਜੁਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ. ਦੀ ਆਗੂ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.’ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅੰਜੁਮ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਅੰਜੁਮ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨਵੇਂ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉੱਘੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ‘ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛਾਪ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਭੀਰ ਇਖ਼ਤਿਲਾਫ਼ਾਤ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ‘ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਰਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋ ਬੰਬ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਕੈਰੋਸੀਨ) ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਪੈਟਰੋ ਬੰਬ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.49 ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 12.44 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.95 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 137.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 134.38 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੀ 110.95 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 85 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੇ 85 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ 4.59 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ 2.32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਕਿੰਨਰ ਬਨਾਮ ਪੁਲੀਸ

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਆਈ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ- ਮਜ਼ਹਰ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਅਲੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਸੀਯੂ) ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਸ਼ੀ ਜਾਨ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ (ਕਿੰਨਰ) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ‘ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਨਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਾਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਨਮੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਓਸੀ) ਨੇ ਸਿਨਮੇ ਤੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅਲਤਾਫ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇ ਪਰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਿਨਮਾਘਰ ਅਜੇ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟੇਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ