ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਗਰੀਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 138 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 614 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ 289 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 122 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 11 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੈਸਟ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਫਸੀਏ) 1980 ਅਤੇ ਫੌਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ (ਐੱਫਆਰਏ) 2006 ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 138 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਏ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 88 ਸੜਕਾਂ, ਤਿੰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਪਵੇ ਮਨਾਲੀ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਇਕ ਆਈਆਈਟੀ, ਇਕ ਗਊ ਸਦਨ, ਇਕ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਫ਼ਆਰਏ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ 465 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ 334 ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 53 ਸਕੂਲ, 20 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, 10 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ, 7 ਆਂਗੜਵਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ 1337 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਿਰਮੋਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜੀ, ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ 2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਚਮੋਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 20 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਗਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਿਰਮੌਰ, ਮਨਾਲੀ ਰੋਪਵੇ, ਹੈਲੀ-ਪੈਡ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ (ਐੱਫਸੀਏ 1980) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜਾਮੁਖ-ਹੋਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਰੋਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕ ਪਿੰਡ, 1999 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਪਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਲਿਨ ਪਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ 1968 ਵਿਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ 2001 ਵਿਚ 40 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 60 ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 67 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 4200 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਨ (2014), ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ (2013) ਅਤੇ ਚਮੋਲੀ (2021) ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਪਲੇਟਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਕੇਸ਼ੋ ਨੇ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10.34 ਵਜੇ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 3.49 ਵਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ 11 ਰਾਜ ਥਰਥਰਾ ਗਏ ਸਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਮੋਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸੋਖਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਦੀਆਂ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਅਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐੱਫਆਰਏ 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿਚ 2223 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸੋਲਨ ਵਿਚਲੀ ਮਾਨਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 36,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਾਤਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All