ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ (ਕਟਾਈ) ਸੰਭਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਬੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉਤਰ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸੇ ਵੀ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 2008 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪੰਚ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਲਲਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਝੜੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਖੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਸਡੀਐਮ) ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।