ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ
ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਭਰ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੀਡੀ, ਡੀਵੀਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਆਦਿ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੋਸਤ (ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਨੇ ਵੀ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਤੇ ਲਟਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 96 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਭਰੀਆਂ ਹੋੲਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 34 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੇੜਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਖਾਲੀ ਹਨ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1608 ਵਿਚ ਨਾਰਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1636 ਵਿਚ ਬੋਸਟਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1884 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1878 ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1887, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1900, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 1904, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1912 ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 1920-30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 1920 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1930 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 12 ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1967, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1979, ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 1988, ਕੇਰਲ ਨੇ 1989, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989, ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1948 ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1962 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2012 ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲਵਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਅਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ 2011 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94175-33060