ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ‘ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲੱਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ (ਟੀਐਲਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਐਲਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਿਤਨਾ’ (ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਯਤਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਈ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਟੀਐਲਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਖ਼ਾਰਿਜ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਐਲਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜਪੁਰਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਐਲਪੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਕੁਚਲਣ’ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਤਾਅਵੁੱਨ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਿਤਨਾਗਿਰੀ’ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਬਿਲੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ਬਿਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਬਿਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
* * *
ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਲੱਬਾਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐਲਪੀ) ਉਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਐਲਪੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਡਾਅਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਉਹ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੇ.ਆਈ.) ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੌਰਨੀਲੀਅਸ (ਜੋ ਇਸਾਈ ਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ (ਭਾਰਤੀ) ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਮੂਦ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਾਡਰ ਬਿਖ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਟੀ.ਐਲ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਤੇ ਤੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
* * *
ਸਕੂਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਤਾਲੀਮ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (19 ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਲਾਹੌੌਰ ਤੇ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਗੋਧਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤਕ ਕਲਾਸਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ- ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 26 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 3 ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰ (ਭਾਵ 12ਵੀਂ) ਦੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* * *
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
ਆਮਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ‘ਦਿਲ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਤੋ ਨਹੀਂ’ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ, ਵੱਟੇ-ਸੱਟੇ ਵਰਗੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ‘ਦਹੇਜ਼’, ‘ਉੱਲੂ ਬਰਾਇ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ’, ‘ਘੁੱਗੀ’ ਤੇ ‘ਸਬਜ਼ ਪਰੀ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰ’ ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫੀਚਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਕਰੀਨ-ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦਿਲ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਤੋ ਨਹੀਂ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਘੁੱਗੀ’, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਪਿੰਜਰ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਤੂਲੇਨ ਹੈਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫ਼ੀਚਰ