ਗੁਰਮੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀਈਏਸੀ) ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਨ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤਜਰਬੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਰੋਡ੍ਰਿਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। 2012 ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਈਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ‘ਜੀਐੱਮ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੈ ਕੀ? ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 (ਧਾਰਾ ਮਸਟਰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 11) ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੀਨ ਬਾਰ, ਬਾਰਨੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਸਟਾਰ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ‘ਚੋਂ ਜੀਨ ਸੋਧ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ (ਸੈਲਫ਼ ਪੋਲਿਨੇਟਡ ਫ਼ਸਲ ਹੈ) ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰਨੇਜ ਜੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ (ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜ ਨਾ ਬਣਨ) ਮਾਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੇਲ ਸਟਰਲਿਟੀ ਲਈ ਬਾਰਨੇਜ ਜੀਨ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਜੀਨ ਬਾਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੀਜੇ ਜੀਨ ‘ਬਾਰ’ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿਚ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਟੌਲਰੇਂਸ (ਐੱਚਟੀ) ਭਾਵ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (2013 ਵਾਲੀ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ।
ਬਾਰ ਜੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ (ਗਲੂਫੋਸਾਈਨੈਟ ਅਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਵਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਊਕਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਸਈ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 2006 ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੀਐੱਮ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਤਜਰਬੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਵਰੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਹੋਰ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਹਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ, ਬਾਰਨੇਜ਼ ਬਾਰ ਸਟਾਰ ਤਕਨੀਕ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਲੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਮੰਚ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਖਿਲਾਫ ਆਕਰਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣ (ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 37% ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰ ਵੀਡ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਨਦੀਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਐੱਮਐੱਚ-11 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 111 ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਸਾਗ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰੇ, ਖਲ਼, ਖਾਧ ਤੇਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ 2002 ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ਼ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਨੈਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਛਪੀ ਬੀਵੀ ਮਹਿਤਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਧ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 10-11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਤੋਂ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇਲ ਜੀਐੱਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀਐੱਮ ਪਰੋਦਾ (ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉੱਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਟੀ ਜੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਡਾਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98158-76111