ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਵਰਗ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ, ਲ਼ੁੱਟੇ, ਕੁੱਟੇ, ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਈਜ਼ੀਡੇਅ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ 1991 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾਉਣਾ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, 1984 ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ), ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚ 246 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੁੱਟ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੌਂ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98157-27360

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All