ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ਼ੀ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਹਸਤੀ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੇ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ’ (ਸਾਮਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ- ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ) ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵ ਰੂਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਰਜੀਅਨ (ਜਾਰਜੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਲਾਤਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਤਵੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਲਟਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੋ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਘੱਟ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਬਾਲਟਿਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਲਿਥੂਆਨੀਆ ਤੇ ਇਸਤੋਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਖਾਲੂ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਲਟਿਕ ਰਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜ ਪਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਰੂਸੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਬੀਆਈ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸਰਬੀਆਈ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰੂਸੀ ਗਣਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਰੂਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਬਾਲਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਣਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿਚ ਸਰਬੀਅਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਕੋਸੋਵੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵੀ ਸਰਬੀਅਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਉਰਦੂ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਿੱਸ, ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੈਂਟਨਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਦਾਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਿੱਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅੱਜ ਸਫਲ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ਅਤੇ 1988 ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣਾ (ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ,

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ।

ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All