ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਮਾਹਰਾਂ’ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ (ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਮਜਬੂਰੀ (Force Majeure) ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ-ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਕਲਾਜ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (ਸਬਸਿਡੀ) ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੰਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ/ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬਣੀ-ਤਣੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਟੋਰਨਗੇ। ਚੋਣਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ? ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨਫੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13-14% ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੈਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 2030 ਤੱਕ ਹੈ! ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਦੀ 2018-19 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਟਰੂ-ਅਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੋਖਣ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 6.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯਨਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 2018-19 ਵਿਚ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਜੇਕਰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 5.13 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਭਿੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਉੱਚੀ ਔਸਤ ਦਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢਿਓਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਔਸਤ ਦਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਈ? 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ 976.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ?
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ’ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਉਪਜਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,78,980 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁਨੈਕਟਡ ਲੋਡ 9777 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋਡ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਇਨਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 50000 ਬਾਹੀ ਯੋਗ ਭੋਇੰ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ½ ਕਨਾਲ ਭੋਇੰ ਰੁਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਜਾਵੇ।
*ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643