ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਹ ਆਪਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ 1978-80 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 1990 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.2% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.6% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ (ਵਣਜ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਡਰੀਨੈਂਸ 2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਗੇ।

ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ, ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ, ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਡੀਨਂੈਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਖਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 23 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ The State/UT Agricultural Produce Contract Farming (Promotion and Facilitation) Act-2018’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। 2020 ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਬਦਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ 400-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਆਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1970 ਵਿਚ 2.5% ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 40% ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 14% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1950-51 ਵਿਚ 50%, 1960-61 ਵਿਚ 40%, 1970-71: 35% ਅਤੇ 1990-91: 25% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਸੰਪਰਕ: 98140-04729

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All