ਟਰੇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 77ਵਾਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 78ਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ (ਹਾਲੈਂਡ), ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ, ਇਰੀਸ਼ੀਆ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 126ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ 127ਵਾਂ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ 11ਵਾਂ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।