ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਤੇ ਖਜੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼/ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਛਪੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਦੇਵਗਨ ਕਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਘਸੀਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵਗਨ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।