ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਸ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਖੱਪੇ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਏਬੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲੀਲ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।