ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ 97ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1479 ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗੰਨੇ, ਦੁੱਧ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ (ਸਮਵਰਤੀ) ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।