ਸੋਮਵਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ), ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ (ਕਰੋਨਾ ਦੀ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-2021 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਭਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2018 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਲੈਂਸਟ (Lancet) ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 145ਵਾਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਸਵਰਾਜਬੀਰ