ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ…ਮਾਣ (reputation) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੱਤ (Dignity) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭੱਗ 20 ਹੋਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਝੂਠੇ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘‘ਮੀ ਟੂ’’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ‘‘ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਜ਼ੀਰਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ (ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।