ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ : The Tribune India

ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ

ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾੳਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 89 ਲੋਕ ਜਿਊਂਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 1250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।

ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਦੰਗਈ ਭੀੜ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 10 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸਕ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੁਫੇੜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ 45 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ: ਠਾਕੁਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ 45 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ: ਠਾਕੁਰ

ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ...

ਸੀਯੂਈਟੀ-ਪੀਜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਸੀਯੂਈਟੀ-ਪੀਜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ

ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਟੌਪਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਰਾਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All