ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵੋਟ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ