ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਾਂਤਨੂੰ ਸੇਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰਨ-ਓ-ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।