ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਥ ’ਤੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਕ ਲੱਖ ਨਕਸ਼ੇ, 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All