ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਲ੍ਹਿਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 3050 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਗੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 40-40 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। 1238 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭੱਗ 77.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 325 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।