ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।