ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ (ਯੂਥ) ਵਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕਣ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ; ਜ਼ੁਲਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨੇ 1947 ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਬੀਪੀਐੱਲ ਬੇਦੀ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ; ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।