ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ (House of Representative) ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 197 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 232 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਉੱਤ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਨਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਉੱਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਜਿਊਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡਰਿਊ ਜੋਹਨਸਨ ਨੂੰ 1868 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1974 ਵਿਚ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।