ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾ-ਬੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਤੀਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ 114 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।