ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਰ/ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 415.89 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਰੀਬ 21000 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 79 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਾਲੇ 8776.83 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀਏ ਮੈਡਮ ਅਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।