ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸਨ ਉਹ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਏਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੱਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਵਿਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ:ਮੇਅਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।