ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 20 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਹਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਾਜ਼ਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।