ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਲੈਣ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।