ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1992 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰੀ, ਬੇਲਦਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੇਂਟ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਵੀਪਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਕਾਲਜਿਜ਼) ਨੇ ਚਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।