ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਅਮੀਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 2023 ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਤਕ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ’, ‘ਵੈਕਸੀਨ ਰੰਗਭੇਦ’ ਅਤੇ ‘ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਜਾਪੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
‘ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮਈ/ਜੂਨ 2021 ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 2024 ਤਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ 130 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਉਤਪਾਦਕ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 16% ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 8.9 ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਧ ਅਪੈਲ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਯੂਰੋਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 37.5 ਕਰੋੜ (375 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ 16 ਅਰਬ (1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 5.4 ਕਰੋੜ (54 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਬਾਲਗ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 21.9 ਕਰੋੜ (219 ਮਿਲੀਅਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
9 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ‘ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ (700 ਮਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਿਓ: 4 ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 500 ਵਿਚੋਂ ਇਕ।’
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 61% ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 33% ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 45 ਖਰਬ (4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਐਕਸੈੱਸ ਪੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਈ/ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ (ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਖਰਬ (100 ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਾਇਰੋਲੌਜਿਸਟ (ਵਾਇਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਜ਼ੈਂਗ ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ ਨੇ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯੌਂਗਜ਼ੈਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਹੋਲਮਜ਼ ਨੇ ਵਾਈਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਾਟ ਆਰਗ ਨਾਮੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੀਨੀ ਖੋਜੀ ਨਿਆਂਸ਼ੁਆਂਗ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਬਾਇਓਲੌਜਿਸਟ ਜੇਸਨ ਮਕਲੈਲਨ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ, ਕਿਊਰਵੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਬਾਇਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20% ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ’ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 11-13 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਰਨਵਾਲ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ), ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ), ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੇਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਅਰਬ (1 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ।
ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਵੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਇੰਸ, ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੌੜ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਨਾ ਮੈਰੀਓਟ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੇ ਜੀ-7 ਲੀਡਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।’
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਕ ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ: sukhwanthundal123@gmail.com