ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 458 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਅਵੈਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਸ ਜ਼ਮੁਨਾ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 27,13 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 147, 149, 452 ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ 67 ਡੀਐੱਮਆਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।