ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱੱਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਊਸਿਕ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ