ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 884 ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨ 39 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।