ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਪੀਐਸਆਰਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕੈਂਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਕੈਗ) ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ (ਆਈਜੀਡੀਟੀਯੂਡਬਲਯੂ), ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਟੀਯੂ) ਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐਲ-ਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ 2015-16 ਅਤੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੀਪੀਐਸਆਰਯੂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲ-ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।