ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 12 ਅਗਸਤ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜੀਵ ਤੇਜਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੋਹਨਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ’ਚ ਕੁੱਲ 6800 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਢਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਵਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਨਾ ਦੀ ਪਹਾੜ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। -ਆਈਏਐਨਐਸ