ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਲਮਕੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।