ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉੱਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।