ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।