ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਐਫਪੀਐਸ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ‘ਐਫਪੀਐਸ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਲਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਉਡੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।