ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 20 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ 46 ਸਾਲਾ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 20 ਮਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ