ਨਵੀਂ ਦਿੱਂਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਆਦਿ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।